ख़बरों के अनुसार माना जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के कम लोगों का होना और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है.
सरकार का मानना है कि इन आंकड़ों के जारी होने के बाद इस वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग आ सकती है.